Bilkis Bano

All 11 life imprisonment convicts in the 2002 Bilkis Bano gang-rape case walked out of the Godhra sub-jail under the Gujarat government's remission policy, ...

The Bombay High Court had late their conviction. The recommendation was sent to the state government, and yesterday we received the orders for their release," said Panchmahals collector Sujal Mayatra. On January 21, 2008, a special CBI court in Mumbai had sentenced the 11 accused to life imprisonment on the charge of gang-rape and murder of seven members of Bilkis Bano's family.

A special CBI court in Mumbai on January 21, 2008, sentenced the 11 accused to life imprisonment on the charge of gang rape and murder of seven.

Even when the Supreme Court directed the Gujarat government to consider their remission, it should have considered against the remission rather than allowing it," said the lawyer. The special court acquitted seven other accused for want of evidence. "When a government takes such a decision the hope of the victim in the system diminishes. The recommendation was sent to the state government, and yesterday we received the orders for their release," said Mayatra. Six other members managed to run away. Their conviction was later upheld by the Bombay High Court.

Bilkis Bano Case बिलकिस बानो सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सभी ...

Bilkis Bano Gangrape Case: गोधरा कांड के समय हुए बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्याकांड के 11 दोषियों को ...

आपको बता दें कि गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान अहमदाबाद के पास रंधीकपुर गांव में 3 मार्च, 2002 को बिलकिस बानो के परिवार पर भीड़ ने हमला बोल दिया था. भीड़ के इस हमले में बिलकिस के परिवार के सात लोगों की मौत हो गई थी. उस समय बिलकिस बानों पांच महीने की गर्भवती थीं. उनके साथ गैंगरेप किया गया था. डीएनए हिंदी: साल 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड के बाद बिलकिस बानो का गैंगरेप (Bilkis Bano Gangrape) हुआ था. इस मामले में 11 लोगों को दोषी पाया गया था. इन सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई थी. फिलहाल ये सभी दोषी गोधरा जेल में बंद थे. हालांकि, गुजरात सरकार (Gujarat Government) की क्षमा नीति के तहत इन सभी आरोपियों की रिहाई को मंजूरी दे दी गई. मंजूरी मिलने के बाद गैंगरेप के सभी 11 दोषी जेल से रिहा कर दिए गए हैं. मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बाद में बंबई हाई कोर्ट ने भी उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा. इन दोषियों ने 15 साल से ज्यादा कैद की सजा काट ली, जिसके बाद उनमें से एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

All the eleven convicts sentenced to life imprisonment in the 2002 post-Godhra Bilkis Bano gang-rape case on Monday walked out of the Godhra sub-jail after ...

The decision of remission came nearly four months after Supreme Court's direction to the state government to look into convicts' demand of remission since they had served over 15 years in jail. Fourteen members of her family were killed, including her daughter, mother Halima and cousin Shamim. Bilkis was gang-raped. When contacted, Panchmahals collector Sujal Mayatra confirmed to DH that the convicts were released on Monday after following the procedure.

Bilkis Bano Case: बिल्किस बानों गैंगरेप मामले में गुजरता सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए ...

Bilkis Bano Gang Rape Case: गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप-कारागार से रिहा हो गए. गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा. इन दोषियों ने 15 साल से अधिक कैद की सजा काट ली, जिसके बाद उनमें से एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. पंचमहल के आयुक्त सुजल मायत्रा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से उसकी सजा पर क्षमा पर गौर करने का निर्देश दिया जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया. मायत्रा ही समिति के प्रमुख थे. Bilkis Bano Case: बिल्किस बानों गैंगरेप मामले में गुजरता सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को क्षमा नीति के तहत जेल रिहा कर दिया है.

बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषी गोधरा उप- ...

Bilkis Bano's family members were attacked by a mob at Randhikpur village in Limkheda taluka of the Dahod district during the post-Godhra riots on March 3, 2002 ...

A special Central Bureau of Investigation (CBI) court in Mumbai on January 21, 2008, sentenced the eleven accused to life imprisonment on the charge of gang rape and murder of seven members of Bilkis Bano’s family. The recommendation was sent to the state government, and yesterday we received the orders for their release,” said Mayatra. Also Read - Video: Ex Gujarat Deputy CM Nitin Patel Injured After Being Hit By Racing Cow During Tiranga Yatra The apex court had directed the Gujarat government to look into the issue of remission of his sentence following which the government formed a committee, said Panchmahals Collector Sujal Mayatra, who headed the panel.

She was assaulted during the 2002 Gujarat riots and 14 members of her family, including her three-year-old daughter, were killed during the carnage.

It was reportedly the highest compensation on record given to a rape survivor in India. On May 4, 2017, the Bombay High Court had upheld the January 2008 verdict that sentenced the 11 convicts to life imprisonment. “Even when the Supreme Court directed the Gujarat government to consider their remission, it should have considered against the remission rather than allowing it.” “The recommendation was sent to the state government, and yesterday we received the orders for their release.” On Monday, Kumar explained that according to law, a life term means serving at least 14 years in prison and after that convicts can apply for remission. Bilkis Bano was gangraped on March 3, 2002, during the riots in Gujarat. She was 19 and pregnant at the time.

The apex court had directed the Gujarat government to look into the issue of remission of his sentence following which the government formed a committee, ...

Six other members managed to run away, the court was told. The recommendation was sent to the state government, and yesterday we received the orders for their release," said Mayatra. Their conviction was later upheld by the Bombay High Court. Six other members managed to run away, the court was told. The recommendation was sent to the state government, and yesterday we received the orders for their release," said Mayatra. The special CBI court on January 21, 2008, sentenced the eleven accused to life imprisonment on the charge of gang rape and murder of seven members of Bilkis Bano's family.

These convicts had served more than 15 years in jail after which one of them approached the Supreme Court with a plea for his premature release.

Even when the Supreme Court directed the Gujarat government to consider their remission, it should have considered against the remission rather than allowing it," said the lawyer. The special court acquitted seven other accused for want of evidence. The recommendation was sent to the state government, and yesterday we received the orders for their release," said Mayatra. "When a government takes such a decision the hope of the victim in the system diminishes. Six other members managed to run away. Their conviction was later upheld by the Bombay High Court.

Bilkis Bano Gang Rape: बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के ...

गौरतलब है कि तीन मार्च 2002 को गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बिल्कीस बानो के परिवार पर हमला किया था. अभियोजन के अनुसार, ‘‘बिल्कीस उस समय पांच महीने की गर्भवती थीं. उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. इतना ही नहीं, उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी.’’ अदालत को बताया गया था कि छह अन्य सदस्य मौके से फरार हो गये थे। इस मामले के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था. मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को बिल्कीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में 21 जनवरी 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था. Bilkis Bano Gang Rape: गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप-कारागार से रिहा हो गए. गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

New Delhi: All the eleven convicts sentenced to life imprisonment in 2002 post-Godhra Bilkis Bano gang rape case and murder of her seven family members were ...

BJP’s bias for a religion is such that even brutal rape & hate crimes are forgivable. This is BJP’s version of AZADI KA AMRIT. People who are GUILTY of a heinous crime have been given freedom. However, six other members managed to run away from the spot.

The Gujarat government on Monday released all 11 convicts sentenced to life imprisonment in the 2002 post-Godhra Bilkis Bano gang-rape case.

He then filed a plea in the SC pleading that he had been in jail for 15 years and 4 months without remission as of April 1, 2022. The sentencing: On January 21, 2008, a special CBI court sentenced the 11 accused to life imprisonment. All the 11 accused in the case were arrested in 2004. The Gujarat government on Monday (August 15) released all 11 convicts sentenced to life imprisonment in the 2002 post-Godhra Bilkis Bano gang-rape case. Bilkis and her family members, who were taking shelter in afield, were attacked by a mob at Randhikpur village in Limkheda taluka of the Dahod district. The recommendation was sent to the state government, and yesterday we received the orders for their release," said Mayatra.

On August 15, the Gujarat government decided to release 11 men who were imprisoned for life in the Bilkis Bano gang rape case.

Bilkis Bano was one of the many Muslim residents of Gujarat who were trying to flee the state during the 2002 Gujarat riots. Seven members of Bano’s family were murdered by the rioters who had attacked them, while she was gang raped by the mob. The Gujarat government recently decided to release the 11 men who were convicted in the Bilkis Bano gang rape case, with several counts of murder.

Bilkis Bano was gang raped and seven members of her family were killed in Gujarat in 2002. The accused in the case were arrested in 2004.

A special Central Bureau of Investigation (CBI) court in Mumbai on January 21, 2008, sentenced the eleven accused to life imprisonment on the charge of gang rape and murder of seven members of Bilkis Bano's family. Shah then filed a plea in the Supreme Court pleading that he had been in jail for 15 years and 4 months without remission as of April 1, 2022. The special court acquitted seven other accused for want of evidence. They were convicted on charges of conspiring to rape a pregnant woman, murder and unlawful assembly under the Indian Penal Code. Godhra: All the eleven convicts sentenced to life imprisonment for the 2002 post-Godhra Bilkis Bano gang rape and murder of seven members of her family on Monday walked out of Godhra sub-jail after the Gujarat government allowed their release under its remission policy, an official said. Bilkis Bano was gang raped and seven members of her family were killed in Gujarat in 2002.

Who is Bilkis Bano: गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके ...

इन दोषियों ने 15 साल से अधिक कैद की सजा काट ली थी, जिसके बाद उनमें से एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. पंचमहल के आयुक्त सुजल मायत्रा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से उसकी सजा माफ करने के अनुरोध पर गौर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया था. मायत्रा ही समिति के प्रमुख थे. मायत्रा ने कहा, ‘‘कुछ माह पहले गठित समिति ने सर्वसम्मति से मामले के सभी 11 दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया. राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और कल हमें उनकी रिहाई के आदेश मिले.’’ गौरतलब है कि तीन मार्च 2002 को गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बिल्कीस बानो के परिवार पर हमला किया था. अभियोजन के अनुसार, ‘‘बिल्कीस उस समय पांच महीने की गर्भवती थीं. उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. इतना ही नहीं, उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी.’’ अदालत को बताया गया था कि छह अन्य सदस्य मौके से फरार हो गये थे. इस मामले के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था. Who is Bilkis Bano: गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप-कारागार से रिहा हो गए. गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को बिल्कीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में 21 जनवरी 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था.

Bilkis Bano gang rape case: 2002 में गुजरात में बिल्किस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उसके परिवार की ...

- सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दो महीने में फैसला लेने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों की रिहाई का फैसला लिया. गुजरात के गोधरा में 2002 में दंगों के बाद बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था. उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या भी कर दी गई थी. इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इन दोषियों में से एक ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने रिहाई का फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ दिया था. - बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दोषियों की सजा को बरकरार रखा. 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. साथ ही बिल्किस को नौकरी और घर देने का आदेश भी दिया. - दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने CRPC की धारा 432 और 433 के तहत सजा माफ करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया था कि इस बारे में फैसला महाराष्ट्र सरकार कर सकती है. - इस मामले का ट्रायल अहमदाबाद में शुरू हुआ था. बाद में बिलकिस ने चिंता जताई कि यहां मामला चलने से गवाहों को डराया-धमकाया जा सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर कर दिया. Bilkis Bano gang rape case: बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है. गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई पर फैसला लिया है. ये सभी दोषी 15 साल से ज्यादा लंबे समय से जेल में बंद थे.

As Gujarat government allowed their release under remission policy, the 11 men walked out of Godhra prison on Monday, having served about 15 years.

The government formed a committee which took a unanimous decision in favour of remission. Trial began in Ahmedabad but was transferred to Mumbai after Bilkis Bano said witnesses could be harmed The Gujarat government allowed their release under its remission policy, and the 11 men got out on Monday, having served 15 years.

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के बाद राजनीति भी गरमा गई है।

2002 में गुजरात में बिलकिस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उसके परिवार की हत्या के मामले में ...

- ये गलतफहमी है कि उम्रकैद की सजा पाए दोषी को 14 साल या 20 साल की सजा के बाद रिहा कर दिया जाता है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. उम्रकैद की सजा पाए दोषी को अपनी मौत तक जेल में ही बिताना होता है. हालांकि, 14 साल पूरे होने के बाद दोषी सजा माफी या सजा में छूट के लिए आवेदन कर सकता है. - इन दोषियों को गुजरात सरकार की रिमिजन पॉलिसी के तहत रिहा किया गया है. रिमिजन पॉलिसी कहती है कि सीआरपीसी की धारा 432 के तहत दोषी को सजा में छूट दी जा सकती है. सजा में छूट के लिए दोषी को खुद ही आवेदन करना होता है. यानी, राज्य सरकार अपने आप किसी दोषी को छूट या सजा माफी नहीं दे सकती है. - सीआरपीसी की धारा 432 के तहत राज्य सरकार किसी दोषी की सजा को माफ कर सकती है और उसे रिहा कर सकती है. सरकार दोषी को शर्तों के साथ या बिना किसी शर्त के भी रिहा कर सकती है. वहीं, धारा 433 के तहत किसी दोषी की सजा को कम करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है. - इसके बाद राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध गुजरात में हुआ था, इसलिए दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार ही कर सकती है. इसके बाद एक कमेटी ने दोषियों की रिहाई पर फैसला लिया. बिलकिस बानो केस के सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है. दोषियों पर बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप करने और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने का इल्जाम था. दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार ने लिया है. सभी दोषियों को 2008 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. 11 दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने रिहाई के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. गुजरात हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि रिहाई का फैसला महाराष्ट्र सरकार कर सकती है. इसके बाद राधेश्याम ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया. इसी साल 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर फैसला लेने के लिए दो महीने का समय दिया था.

अहमदाबाद न्यूज़: Bilkis Bano Gang Rape Case: बिलकिस ने बताया था कि गैंगरेप के बाद वह लगभग तीन घंटे ...

Cong, RJD, AIMIM note that the Gujarat release came hours after Modi spoke of women empowerment in I-Day speech.

“The world is watching but who cares in ‘New India’?” he tweeted. “This is the real face of New India — convicted killers and rapists released. CPM tweeted its strong condmenation of the Gujarat government order. “How dare the PM then talk about women empowerment from the ramparts of the Red Fort?” Pointing out that Prime Minister Narendra Modi had spoken of women power in his Independence Day speech just hours before the state’s remission order came for the 11, Congress leader Pawan Khera asked at a press conference in Delhi whether the PM meant what he said. Calling the Gujarat government order “unprecedented”, the Congress said: “You let off the convicts citing the 14 years spent by them of their sentence, that their conduct in jail was good, and the nature of the crime…

Convicts in Bilkis Bano rape, family's murder released: In special policy on 75 years of Independence, Centre listed rapists among those not covered.

All we want to do is pray for peace of the souls of our near and dear ones who lost their lives in the riots." The Supreme Court said a decision can be taken by the Gujarat government as per its 1992 policy, which was in place at the time of the conviction. In fact, one of the points says no one with life sentence be released — that, too, would have disqualified the 11 life-term convicts in the Bilkis Bano case. Bilkis Bano was 21 years old — five months pregnant — when she was raped and her toddler daughter killed along with six others from the family in Dahod district on March 3, 2002. Technically, the Centre's guidelines may not apply to the Bilkis Bano case. In June this year, proposing a special release policy for convicted prisoners to mark 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' (75 years of Independence), the Centre issued guidelines to states.

27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने के बाद हुई हिंसा के बाद 59 ...

इसके बाद अहमदाबाद में ट्रायल शुरू हुआ. हालांकि, बिलकिस बानो ने आशंका व्यक्त की कि गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया. सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों से सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत एक गर्भवती महिला से बलात्कार की साजिश रचने, हत्या और गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने के आरोप में दोषी ठहराया गया था. उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि उनकी छूट के बारे में फैसला करने वाली "उपयुक्त सरकार" महाराष्ट्र है न कि गुजरात. शाह ने तब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि वह 1 अप्रैल, 2022 तक बिना किसी छूट के 15 साल 4 महीने जेल में रहे. 13 मई के अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि अपराध गुजरात में किया गया था, इसलिए गुजरात राज्य शाह के आवेदन की जांच करने के लिए उपयुक्त सरकार थी. स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव केस खारिज कर दिया. इसके बाद बिलकिस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया था. सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था. इसमें 5 पुलिसकर्मी समेत दो डॉक्टर भी शामिल थे जिन पर आरोपी की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था. 21 जनवरी, 2008 को मुंबई में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में ग्यारह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा. इन दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पैनल की अध्यक्षता करने वाले पंचमहल कलेक्टर सुजल मायात्रा ने कहा कि शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उनकी सजा में छूट के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया. 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने के बाद हुई हिंसा के बाद 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी. उस समय पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो अपनी बच्ची और 15 अन्य लोगों के साथ गांव से भाग गई थी. 3 मार्च को उसने एक खेत में शरण ली, जब हंसिया, तलवार और लाठियों से लैस 20-30 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला किया और बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जबकि उनके परिवार के सात सदस्य मारे गए. छह अन्य सदस्य भागने में सफल रहे. घटना पर नाराजगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए. इस मामले के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया था. साल 2002 तारीख, 3 मार्च ये वो दिन था जो बिलकिस बानो और उसके परिवार के लिए वो मंजर लेकर आया जो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी. गुजरात के गोधरा कांड के बाद बौखलाई भीड़ बिलकिस के घर में घुस आई और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी. ये दंगाई यही नहीं रुके इसके बाद उन्होंने बिलकिस के साथ गैंगरेप किया. बिलकिस ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई लेकिन अब गुजरात सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया है.

कांग्रेस ने 2002 के गुजरात दंगों के बिलकिस बानो मामले में बलात्कार और हत्या के दोषी 11 ...

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में उम्रकैद के सभी 11 दोषियों के रिहा होने के बाद ...

गैंगरेप और हत्या के मामले में 2008 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा. इस साल की शुरुआत में, दोषियों में से एक ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत समय से पहले रिहाई की गुहार लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार अपनी 1992 की नीति के अनुसार निर्णय ले सकती है, जो दोषसिद्धि के समय लागू थी. लेकिन बिलकिस बानो मामले में ऐसा नहीं हुआ. गुजरात सरकार ने गैंगरेप के दोषियों को क्षमा नीति के तहत रिहा कर दिया. इन दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी. दोषियों में से एक ने अपनी समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पैनल की अध्यक्षता करने वाले पंचमहल कलेक्टर सुजल मायात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को उनकी सजा में छूट के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया. 2002 में गुजरात में दंगा भड़का था. गुजरात के गोधरा में कारसेवकों से भरी ट्रेन की बोगी में आग लगा दई गई थी. इस हृदयविदारक घटना में 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी. जिसके बाद बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी. तब बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थी. 3 मार्च, 2002 को उनके साथ बलात्कार किया गया और उनके परिवार के छह सदस्यों और उनकी बच्ची की हत्या कर दी गई थी. मायात्रा ने कहा कि कुछ महीने पहले गठित समिति ने मामले के सभी 11 दोषियों को रिहा करने के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला लिया. राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और हमें उनकी रिहाई के आदेश मिले. गुजरात सरकार का फैसला बलात्कार के दोषियों को रिहा करने के केंद्र के विरोध के खिलाफ जाता है. केंद्र की विशेष नीति के दिशा-निर्देशों के पेज 4 पर बताए गए बिंदु 5(vi) में कहा गया है कि 'बलात्कार', मानव तस्करी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों को विशेष छूट नहीं दी जाएगी. Bilkis Bano Gangrape Case: 2002 के गोधरा कांड के बाद बिलकिस बानो गैंगरेप और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए उम्रकैद के सभी 11 दोषियों की रिहाई ने केंद्र और गुजरात की सरकारों को मुश्किल में डाल दिया है. केंद्र और गुजरात में भाजपा की सरकारें हैं. लेकिन बिलकिस बानो के मामले में दोषियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसपर सरकारें अपनी नीतियों में भिन्न प्रतीत हो रही हैं. इस साल जून में केंद्र सरकार ने सजायाफ्ता कैदियों के लिए विशेष रिहाई नीति का प्रस्ताव रखा था और इसके लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए थे. दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि बलात्कार के दोषी उन लोगों में से हैं जिन्हें इस नीति के तहत विशेष रिहाई नहीं दी जानी है. Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में उम्रकैद के सभी 11 दोषियों के रिहा होने के बाद गुजरात सरकार घिरती नजर आ रही है. सरकार पर अपनी ही नीति को दरकिनार कर फैसला सुनाने का आरोप लग रहा है.

Eleven men who were sentenced to life imprisonment in the Bilkis Bano gangrape case of 2002 were released from Godhra sub-jail on Monday (August 15) after a ...

In April 2019, the Supreme Court directed the Gujarat government to give Rs 50 lakh as compensation to Bilkis within two weeks. The CBI concluded that the post mortem examination was carried out shoddily in order to protect the accused. Bilkis was taken to a public hospital for medical examination only after she reached the Godhra relief camp. She registered a complaint with Head Constable Somabhai Gori who, according to the CBI, “suppressed material facts and wrote a distorted and truncated version” of her complaint. They fled fearing a re-run of the arson and looting that had taken place in their village on the occasion of Bakr-Id a few days previously. Only Bilkis, a man, and a three-year-old survived the attack.

Eleven men convicted for the gang-rape of a pregnant Bilkis Bano and the murder of seven of her family members walked free on August 15.

In 2019, the Supreme Court ordered the Gujarat government to provide Bilkis with a compensation of Rs 50 lakh, a job and a house. Six of her family members and her young daughter were killed in the brutal attack in Dahod district. Bilkis Bano’s case came to light in 2004.

All the 11 convicts sentenced to life imprisonment in the 2002 Bilkis Bano gang rape case were released on Monday. They were convicted of gang rape and ...

He further said, "The Gujarat government has released us as per the order of the Supreme Court. I feel glad to be out as I will be able to meet my family members and begin a new life. He added, "We were arrested in 2004 and remained in jail for more than 18 years. Pathan further said, "There are several accused whose conviction term is over but they are not released from jails on the grounds that they are part of some gang or are involved in one or two murders. Even when the Supreme Court directed the Gujarat government to consider their remission, it should have considered against the remission rather than allowing it." The message is clear,” said Owaisi in a tweet. All the convicts belong to this village. The recommendation was sent to the state government, and yesterday we received the orders for their release," said Mayatra. They had served more than 15 years in jail after which one of them approached the Supreme Court with a plea for his premature release. One of the accused had died during the trial. Their conviction was later upheld by the Bombay High Court. All of them were released on Monday. Fifty-nine karsevaks were killed in the train. On March 3, Bano was fleeing with her toddler daughter and 15 others when they took shelter in a field.

Congress and CPM hit out at Narendra Modi after all 11 convicts in the rape case were released by the Gujarat government..bilkis bano. rape murder convicts.

Did the PM not know about the proposed action of the Gujarat govt? Senior Congress leader P Chidambaram said, "Hours after PM's exhortation to people to respect women, his hand-picked Gujarat govt grants remission of the remaining sentence to persons convicted of gang rape. A few hours later the Gujarat government released those behind the rape. This Congress party and the country want to know," the Congress leader asked. We also saw that the convicts in the rape who were released are being honoured. This decision brings out the BJP government's mindset," he told reporters.

The release of 11 convicts in the Bilkis Bano case of 2002 Gujarat riots by Gujarat government have come under sharp criticism from rights activists.

Two of the convicts told a section of media that they were victims of politics. The recommendation was sent to the state government and the release orders were received on Independence Day. After having spent 15 years behind the bars, one of the convicts had approached the apex court, seeking release.

In an exclusive conversation with India Today TV, Yakub Rasool Patel, the husband of Bilkis Bano said that the release of 11 convicts from jail has ...

The 11 convicts were sentenced to life imprisonment on charges of gangrape of Bilkis Bano, which took place in the aftermath of the 2002 mob violence in Limkheda taluka in Gujarat. He noted, "We still have not received a home and job. We appealed to the government for security but it has not been provided yet," he said. "We lost everything in the incident, our three-year-old daughter was murdered. Earlier, there was fear but we were trying to live a normal life. The 11 convicts, who were sentenced to life imprisonment in the 2002 Bilkis Bano gangrape case, walked out free from Godhra sub-jail under the Gujarat government's remission policy.

The 11 men were released on Monday after one of them approached the Supreme Court in April 2022 seeking remission, arguing that they had spent over 15 years ...

Asked why these did not apply in this case, a senior Gujarat government official who asked not to be named said that the Supreme Court order directed that the remission be assessed based on the terms of a 1992 Gujarat government policy, in force during the conviction. When I was not released after completing 14 years in jail, I approached the Supreme Court for remission,” he said. When the matter reached the Supreme Court, it directed us to decide about the release under the 1992 policy, because that was prevalent when conviction came in 2008,” Kumar told PTI. In its order dated May 13, 2022 the Supreme Court stated that as the crime was committed in Gujarat, the state of Gujarat was the appropriate government to examine Shah’s application. In its judgement, the apex court had said, “The respondents(the state) are directed to consider the application of the petitioner for premature release in terms of its policy dated July 9, 1992, which is applicable on the date of conviction and may be decided within a period of two months. The central government recently introduced a scheme in which women, disabled and transgender inmates, male prisoners above the age of 60, who have completed more than half their total sentence, among others will be released, as per home ministry guidelines. The 11 men were released on Monday after one of them approached the Supreme Court in April 2022 seeking remission, arguing that they had spent over 15 years in prison in the case. This included cases investigated by the CBI, prisoners sentenced for group murder of two or more persons, and “prisoners convicted for murder with gang-rape.” The convicts, freed on Monday after a state government panel approved their application for remission of sentence, were given a warm welcome by the family members and neighbours. It is also under the domain of the state government.” The court turned down his plea stating that the appropriate government to decide his remission was Maharashtra and not Gujarat. We also saw that the convicts in the rape who were released are being honoured.

The 2014 policy bars out-of-turn release of prisoners convicted for rape and murder. A State government official said the decision to release the prisoners was ...

It said, “And that is the reason for which the High Court of Bombay in Criminal Writ Petition No. The order added, “It has been settled by this Court in State of Haryana Vs. It said that the circular “pertains to the early release of the life convicts who on and after 18.12.1978 have served out 14 clear years imprisonment”. At the time of his conviction, the 1992 policy was in effect. His previous such plea with the Gujarat High Court was declined as the trial concluded in Maharashtra. The 2014 policy bars out-of-turn release of prisoners convicted for rape and murder.