Shahnawaz Hussain Case: बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर ...
इसी मामले पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता. बता दें कि 2018 में एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि हुसैन ने उसके साथ दिल्ली के छतरपुर के एक फॉर्म हाउस में रेप किया था. शिकायतकर्ता महिला के लिए पेश वकील ने दावा किया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद महिला के साथ मारपीट हुई है. दिल्ली पुलिस के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने जजों को बताया कि महिला ने जिस समय फार्म हाउस जाने की बात कही, उस समय उसके मोबाइल की लोकेशन वहां की नहीं मिली. शाहनवाज़ हुसैन की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता महिला ने दावा किया कि 2013 में शाहनवाज के भाई ने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन इसकी शिकायत 2018 में दर्ज करवाई. जब उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत कि तो महिला ने यह कहना शुरू कर दिया कि शाहनवाज ने अपने भाई वाला मामला सुलझाने के नाम पर उसे फार्म हाउस में बुलाया और वहां वह बेहोश हो गई.
The Question Paper and Provisional Answer Keys for the Library Assistant Recruitment Examination, 2022 have been uploaded and the link is available on the ...
In a bid to get the provisional answer for the Library Assistant, candidates will have to “login and click link for display of the question papers and provisional answer keys” on the official website. Patna High Court has conducted the written exam for the Library Assistant post on 16 August 2022 (Tuesday). Patna High Court Library Assistant Answer Key 2022: Patna High Court has released the answer key for the post of Library Assistant Recruitment Examination, 2022. Answer Key, in online mode. Candidates are advised to save their respective question papers for future reference. The Question Paper and Provisional Answer Keys for the Library Assistant Recruitment Examination, 2022 have been uploaded and the link is available on the official website of the High Court i.e.
The Karnataka High Court on Monday directed Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike and Urban Local Bodies in the city to properly implement the Standard ...
The bench observed, "We have heard party in person and AGA and have perused the SOP, the aforesaid SOP framed by the state government deals with the aspect of monkey related conflict issues, SOP for capture and release of monkeys by the forest department, as well as capture and its relocation. Further it said, "AGA submits that the detailed SOP framed by the state government shall be given effect to. The carcasses were found at a road junction at Chowdenahalli in Arehali Hobli of Belur taluk in Karnataka's Hassan district, in the year 2021.
The court said that the Centre's permission must be sought since the officials being investigated are all central government employees.
The court was hearing a Public Interest Litigation (PIL) in connection with the case and said that the Centre’s nod is mandatory since the officials being investigated are central government employees. The Bengal Police’s CID began their probe into allegations of irregularities in the recruitment for the All India Medical Institute (AIIMS) in Kalyani back in June. Earlier, the Center's lawyer had argued in court that the Bengal Police’s Crime Investigation Department (CID) began an investigation into an allegation of corruption in appointments to Kalyani AIIMS without the Centre’s permission.
A Public Interest Litigation (PIL) plea has been moved before the Calcutta High Court seeking prohibition on the exhibition of the Aamir Khan and Kareena ...
Such a situation seriously leads to an apprehension that the law and order situation in the State may be compromised if the film is exhibited in the theatres any further," the plea states. Such anger and frustration on seeing that some people are going to watch the film can lead to a serious threat to the law and order situation in the State of West Bengal. BJP leader and lawyer, Nazia Ilahi Khan has moved the High Court stating that the situation in the state is extremely volatile in relation to any religious issue.
सुप्रीम कोर्ट (Surpreme Court) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश पर रोक लगा ...
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन पर FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक ...
एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सात जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत से एक संज्ञेय अपराध का मामला बनता है. दिल्ली की एक महिला ने 2018 में निचली अदालत का रुख करते हुए दुष्कर्म के आरोप में हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था. बता दें कि, भाजपा नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था.
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने दुष्कर्म (Rape Case) का आरोप लगाने वाली एक महिला की ...
अदालत ने यह तर्क देते हुए निचली अदालतों के समक्ष सभी लंबित कार्यवाही पर भी रोक लगा दी ...
नई दिल्ली. 2018 में कथित दुष्कर्म मामले (Rape case) में भाजपा नेता (BJP Leader) शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz ...
गौरतलब है कि दिल्ली की एक महिला ने 2018 में निचली अदालत का रुख करते हुए दुष्कर्म के आरोप में हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था. पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए सितंबर के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कथित 2018 बलात्कार मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत के संबंध में मुकदमे की सुनवाई से पहले आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
BJP नेता शाहनवाज़ हुसैन पर हाईकोर्ट ने रेप की FIR का ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक ...
कोर्ट ने शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. “सभी तथ्यों को देखने के बाद मामले में FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस की ओर से अनिच्छा नजर आ रही है. SC ने शाहनवाज पर FIR के आदेश को रोक दिया है.