Justice Chandrachud would become the 50th CJI on November 9, a day after the incumbent CJI would demit office.
The former CJI was the head of the judiciary from February 22, 1978 to July 11, 1985. He then handed over the letter designating the successor to Justice Chandrachud, who has also played a pivotal role in digitization of the judiciary, Supreme Court judges retire at the age of 65.
Chief Justice of India UU Lalit on Tuesday, 11 October recommended the name of Justice DY Chandrachud (the senior-most Supreme Court judge after him) for ...
The bench also stated that any distinction between unmarried women and married women [would not be sustainable.](https://www.thequint.com/neon/gender/sc-abortion-focuses-on-reproductive-rights-of-women#read-more) Because the truth is worth it.) The letter designating Justice Chandrachud as the next CJI was reportedly handed to the Law Ministry at 10:15 am on Tuesday. [ ](https://www.thequint.com/news)and [ Breaking News ](/)at the Quint, browse for more from [ news ](https://www.thequint.com/news)and [ law](https://www.thequint.com/news/law) He has also been hailed for his pro-women, pro-choice stand on abortion. [UU Lalit](https://www.thequint.com/topic/justice-u-u-lalit) on Tuesday, 11 October recommended the name of [Justice DY Chandrachud](https://www.thequint.com/topic/justice-dy-chandrachud) (the senior-most Supreme Court judge after him) for the role of next Chief Justice of India.
Justice YV Chandrachud had the longest tenure of seven years at the post of the CJI till date. His son, Justice DY Chandrachud, will have a tenure of little ...
Justice D Y Chandrachud was appointed a judge in 2000 in the Bombay High Court where he served for 13 years. His son, Justice DY Chandrachud, will have a tenure of little over two years - the longest in the recent past. This judgement is referred to as the ADM Jabalpur case, where the former CJI Chandrachud was among four of the five judges who in 1976 upheld a presidential order to impose Emergency in the country. Immediately, in 1998, he was appointed Additional Solicitor General of India. Senior Chandrachud had upheld the validity of Section 497. [By Kanu Sarda](/author/kanu-sarda-0): History will be made when Justice DY Chandrachud takes over as the 50th Chief Justice of India (CJI) next month.
Chandrachud had held that the Chief Justice and the judges of the court were constitutional offices and not a hierarchy.
But he was also part of the Bench which unanimously upheld the right of the Hindu side to the title of the disputed Ram Janmabhoomi land. It will sub-serve the cause of access to justice," Justice Chandrachud had observed. [In the Hadiya case](https://www.thehindu.com/news/national/hadiya-case-courts-cannot-annul-marriage-between-two-consenting-adults-says-supreme-court/article61480224.ece), the judge held that a person's right to choose a religion and marry as an intrinsic part of her meaningful existence. He also added as an aside in the same judgment that sexual assault by a man of his wife could take the form of rape, thus giving a convincing argument to make marital rape an offence. The judge had objected to any presumption of distrust against the CJI in his exclusive prerogative. He recently declared a Constitution Bench headed by him as a "paperless" Bench. The judge had criticised the government's reluctance to find women Army and Navy short service officers eligible for permanent commission. His minority views on the Bench of the court are as incisive as his concurring opinions. He held that immunising customs and usages took away the primacy of the Constitution. [Section 377 of the Indian Penal Code](https://www.thehindu.com/news/national/what-is-section-377-and-why-does-it-matter/article24483691.ece) (consensual adult homosexual relationships). Recently, Justice Chandrachud announced the court would shortly set up an online platform to deal with RTI applications. His words "it is difficult to right a wrong by history.
As per the memorandum of procedure, the appointment to the office of the CJI should be of the senior-most Judge of the Supreme Court "considered fit to hold ...
After him, Justice Chandrachud is likely to become the 50th CJI. Justice Chandrachud is the senior-most judge after the current CJI. The CJI's recommendation comes just days after Union Law Minister Kiren Rijiju wrote to Justice Lalit asking him to recommend his successor.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। प्रधान न्यायाधीश उदय यू ललित ने ...
[Coronavirus Updates: देश में कम हो रहा कोरोना का असर! प्रधान न्यायाधीश उदय यू ललित ने सुबह 10:15 बजे सुप्रीम कोर्ट के जजों की उपस्थिति में जस्टिस चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। प्रधान न्यायाधीश उदय यू ललित ने सुबह 1015 बजे सुप्रीम कोर्ट के जजों की उपस्थिति में जस्टिस चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया।
CJI UU Lalit Successor: देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ (Yashwant Chandrachud) ...
जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस थे. इससे पहले उनके पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी देश के 16वें चीफ जस्टिस रह चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित (UU Lalit) ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम केंद्र सरकार को भेज दिया है.
Justice DY Chandrachud is set to be the first Chief Justice of India whose father - YV Chandrachud - was also one.
"Very often, adultery happens when the marriage has already broken down and the couple is living separately. Justice DY Chandrachud, 41 years later, called the order "seriously flawed" and praised Justice Khanna. This position may have undergone some change over the years but it is for the legislature to consider whether Section 497 should be amended appropriately so as to take note of the transformation which society has undergone."
नई दिल्ली: भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) यू यू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर डी ...
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित (UU Lalit) ने मंगलवार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में ...
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If the Centre accepts his proposal, Chandrachud will be in office for two years till November 10, 2024.
The bench had also ruled that a separate five-acre plot be allotted in Ayodhya to Muslims for the construction of a mosque. If the Centre accepts his proposal, Chandrachud will remain in office for two years till November 10, 2024, as the 50th chief justice of India. We request you to support our award-winning journalism by making a financial contribution towards the Scroll Ground Reporting Fund. In March 2000, he was appointed as a judge at the High Court. [privacy a fundamental right](https://scroll.in/latest/848304/supreme-court-upholds-right-to-privacy-as-a-fundamental-right). [name his successor](https://scroll.in/latest/1034484/centre-asks-chief-justice-of-india-uu-lalit-to-recommend-successor).
Chief Justice of India: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं.
बता दें कि, 13 मई 2016 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज का पदभार संभाला था. डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता के इस फैसले को 2017 में पलटा था. 1985 में जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने एडल्टरी कानून को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था.
Big Decisions of SC Justice DY Chandrachud : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने अपने उत्तराधिकारी ...
2017 में जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस आरके अग्रवाल, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम सप्रे, जस्टिस डीवी चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस ए. याद रहे कि 33 साल पहले वर्ष 1985 में जस्टिस डीवी चंद्रचूड़ के सामने भी आईपीसी की धारा 497 की वैधता का मामला उठा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को परिभाषित करने वाली इस धारा को यह कहते हुए बरकरार रखा था कि यह असंवैधानिक नहीं है। तत्कालीन सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़ ने जस्टिस आरएस पाठक और जस्टिस एएन सेन की पीठ ने अपने फैसले में लिखा था कि आम तौर पर यह माना जाता है कि संबंध बनाने के लिए फुसलाने वाला आदमी ही होता है, न कि महिला है। इसलिए धारा 497 के तहत व्यभिचार के लिए सिर्फ पुरुष को दोषी मानना सही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वर्ष 2018 में तब सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 को असंवैधानिक करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर 2017 को एक याचिका दाखिल कर दावा किया गया था कि धारा 497 पुरुषों से भेदभाव करती है और संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। कोर्ट में यह याचिका प्रवासी भारतीय (NRI) जोसफ शाइन ने दाखिल कर धारा 497 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ महिला का पति व्यभिचार का केस दर्ज करा सकता है लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। यह संविधान की भावना के खिलाफ लैंगिक आधार पर भेद करता है। इसलिए इस प्रावधान को गैर-संवैधानिक घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि महिलाओं को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता क्योंकि आईपीसी के किसी भी सेक्शन में लैंगिंक विषमताएं नहीं हैं।