Demonetisation

Five-judge bench upholds legality of government move to demonetise 86 percent of the country's cash in circulation.

The economy took another blow in 2017 when the government replaced a complex system of cascading federal and state taxes with a single Goods and Services Tax (GST). One out of the five judges wrote a dissenting opinion. “The …

The Supreme Court in a 4:1 majority verdict on Monday upheld the government's 2016 decision to demonetise Rs 1,000 and Rs 500 denomination notes and said ...

In nominal terms, excess deposits accrued to the banking system due to demonetisation estimated in the range of Rs 2.8-4. In fact, the majority has steered clear of the question whether the objectives were achieved at all,” he tweeted. "It is a historic decision and is in national interest. The Supreme Court has held a decision taken in national interest valid. Former law minister and BJP leader Ravi Shankar Prasad asserted that the demonetisation done in 2016 proved to to be the "biggest blow" to terrorism by curbing terror funding. While Congress expressed disappointment on the order, BJP hailed it terming it a historic judgement.

Reacting to the Supreme Court verdict on demonetisation, the CPI(M) said on Monday that the verdict of the five-member Constitution bench cannot be ...

"Further, none of the objectives justifying this disastrous decision of unearthing black money and bringing this back from foreign banks; ending counterfeit currency; ending terror funding, corruption and reducing cash flows in the economy have been achieved. Demonetisation resulted in the destruction of Hence, the approval of India's informal economy that employs crores of people. The CPI(M) said that the Supreme Court's majority judgement merely upholds the right of the government to take such a decision and in no way endorses the consequences of such a decision. "In the majority judgment, the Supreme Court has exclusively dealt with the legal right of the Central government to take such a decision and that it does not violate Section 26(2) of

The Supreme Court in a 4:1 majority verdict on Monday upheld the government's 2016 decision to demonetise Rs 1000 and Rs 500 denomination notes and said the ...

[Dailymotion ](https://www.dailymotion.com/DeccanHerald) [Facebook ](https://www.facebook.com/deccanherald/) [Twitter ](https://twitter.com/DeccanHerald) January 2, 2023: SC in a 4:1 majority verdict upholds decision to demonetise the Rs 1,000 and Rs 500 denomination notes. August 11, 2017: Unusual deposits of Rs 1.7 lakh crore during demonetisation, says RBI paper. Following is a timeline of events in the case:

Demonetisation of the high value currency notes of Rs 500 and Rs 1000 did not have any discernible impact on currency in circulation (CIC) in the country, ...

One out of the five judges wrote a dissenting opinion. Charles Dickens’ words may apply to 2023, the year ahead. The [Supreme Court](/topic/supreme-court)on Monday upheld the decision of the government on demonetisation. Since demonetisation, CIC has seen an increase barring the year of demonetisation. In the previous two years, the pace of CIC growth in value terms was 16.77 per cent to Rs 28.26 lakh crore March 31, 2021 and 9.86 per cent to Rs 31.05 lakh crore at the end of March 31, 2022. In the following year of demonetisation, it jumped by 37.67 per cent to Rs 18.03 lakh crore, and surged 17.03 per cent to Rs 21.10 lakh crore at the end of March 2019 and 14.69 per cent to Rs 24.20 lakh crore at the end of 2020. CIC contracted by 20.18 per cent to Rs 13.10 lakh crore at the end of March, 2016 from Rs 16.42 lakh crore at the end of March 31, 2015. CIC rose to Rs 32.42 lakh crore at the end of December 23, 2022 as compared to Rs 31.33 lakh crore at the end of March 31, 2022. [Reserve Bank](/topic/reserve-bank)data, the CIC in value terms soared from Rs 17.74 lakh crore on November 4, 2016, to Rs 32.42 lakh crore on December 23, 2022. However, soon after demonetisation, the CIC fell precipitously to a low of about Rs 9 lakh crore on January 6, 2017, nearly 50 per cent of Rs 17.74 lakh crore on November 4, 2016. [Demonetisation](/topic/demonetisation)of the high value currency notes of Rs 500 and Rs 1,000 did not have any discernible impact on currency in circulation ( [CIC](/topic/cic)) in the country, which has soared by almost 83 per cent since its announcement on November 8, 2016. [Narendra Modi](/news/narendra-modi)had announced demonetisation of old Rs 1,000 and Rs 500 banknotes and one of the key objectives of the unprecedented decision was to promote digital payments and curb black money flows.

Kerala Finance Minister K N Balagopal on Monday said the Supreme Court verdict upholding the Centre's 2016 decision to demonetise the ₹1,000 and ₹500 ...

Justice Nagarathna referred to records submitted by the Union government and the RBI to conclude that the central bank did not apply its mind independently ...

However, Justice Nagarathna underlined that “this court does not base its decision on the legality of a legislation qua the effectiveness in achieving the stated objectives”. “This would suggest the measure itself was may not have been proved to be as effective as it was hoped to be.” Justice Nagarathna noted that the Centre wrote to RBI on November 7 — and that the recommendation did not originate from the bank under Section 26(2) of the RBI Act. Justice Nagarathna opined that the word “any” in Section 26(2) cannot be interpreted to mean “all” as the majority opinion had held, Live Law reported. “The objectives of the central board may have been sound, just and proper. “The problems associated with the measure of demonetisation would make one wonder whether the Central Board of the Bank visualised the consequences which would follow.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सरकार के 2016 के 1000 रुपये और 500 रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों को ...

Note Bandi SC Decision: मोदी सरकार का नोटबंदी (notebandi) का फैसला सही था। केंद्र सरकार ने 2016 में 8 ...

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को नोटबंदी (demonetisation) पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा ...

विमुद्रीकरण के अगले वर्ष में CIC 37.67 प्रतिशत बढ़कर 18.03 लाख करोड़ रुपये हो गया और मार्च 2019 के अंत में 17.03 प्रतिशत बढ़कर 21.10 लाख करोड़ रुपये और 2020 के अंत में 14.69 प्रतिशत बढ़कर 24.20 लाख करोड़ रुपये हो गया था। 31 मार्च 2022 के अंत में 31.33 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 23 दिसंबर 2022 के अंत में CIC बढ़कर 32.42 लाख करोड़ रुपये हो गया। विमुद्रीकरण के बाद से CIC में वृद्धि देखी गई है। मार्च 2016 के अंत में CIC 20.18 प्रतिशत घटकर 13.10 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 31 मार्च 2015 के अंत में 16.42 लाख करोड़ रुपये था। विमुद्रीकरण (demonetisation) के तुरंत बाद CIC 6 जनवरी 2017 को लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के निचले स्तर पर आ गया था, जो 4 नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपये का लगभग 50 प्रतिशत था। 6 जनवरी 2017 की तुलना में CIC में 3 गुना या लगभग 260 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखा गया है। 4 नवंबर 2016 से इसमें करीब 83 फीसदी की वृद्धि हुई है।

BJP on SC Demonetisation Verdict भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के ...

Supreme Court ने नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए आज केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने आरबीआई से सलाह लेकर और गहन चर्चा के बाद ही यह फैसला लिया था। बता दें कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम समेत कई लोगों ने याचिका डालकर कहा था कि नोटबंदी गलत और त्रुटिपूर्ण फैसला है। [SC verdict on Demonetisation](https://www.jagran.com/news/national-sc-demonetisation-judgment-4-judges-upheld-demonetisation-one-expressed-disagreement-know-10-big-things-23280305.html)) से क्लीन चिट मिलने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा (BJP on SC Demonetisation Verdict) सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस के सारे आरोप निराधार साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अब ये साबित हो गया है कि सरकार का फैसला देशहित में था। भाजपा नेता ने कहा कि नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि फैसला आरबीआई से चर्चा के बाद हुआ है। [कुमारस्वामी ने अमित शाह की हिटलर के सहयोगी से की तुलना, तेजस्वी सूर्या बोले- कर्नाटक से जल्द विलुप्त होगी JDS](/politics/national-karnataka-former-cm-kumaraswamy-compared-amit-shah-to-hitler-ally-nazi-tejashwi-surya-attack-jds-23280540.html) [यह भी पढ़ें](/politics/national-karnataka-former-cm-kumaraswamy-compared-amit-shah-to-hitler-ally-nazi-tejashwi-surya-attack-jds-23280540.html) BJP on SC Demonetisation Verdict भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस के सारे आरोप निराधार साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि फैसले से सच सामने आया है कि आरबीआई से चर्चा के बाद ही नोटबंदी हुई।

The ruling Bharatiya Janata Party (BJP) said the court's majority decision is a testament that the policy was well intentioned | Latest News India.

Hence, the approval of the Parliament should have been taken before this decision was executed.” In this case, the decision was taken by the Central government which sought the opinion of the RBI. “Demonetisation was a great service to the cause of breaking the backbone of terrorism.” Ramesh said the verdict has nothing to say about whether the stated objectives of demonetisation were met or not. “The Supreme Court has only pronounced on whether Section 26(2) of RBI Act, 1934, was correctly applied or not before announcing demonetisation on November 8, 2016. The Opposition maintained the court only pronounced whether the RBI Act was correctly applied or not. The court said the government has the right to take such a policy decision and that the RBI [Reserve Bank of India] was consulted,” said BJP leader Ravi Shankar Prasad. The BJP said the court’s majority decision is a testament that the policy was well intentioned. Prasad said in sum and substance, the court found the whole decision-making process to be fair and reasonable. He lashed out at Congress leader P Chidambaram, who called the dissenting judge’s verdict a slap on the government’s wrist. “The Congress in its own way promoted and protected informal economy.” “After demonetisation, there has been transparency in the system.

सरकार ने नोटबंदी से जुड़े कई दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं। इससे ये तो मालूम चल गया कि ...

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Demonetisation: 'कालाधन, नकली नोट...', नोटबंदी पर SC के. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (फाइल ...

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 रुपये की श्रृंखला वाले नोट बंद करने के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता. कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि यह कहना पूरी तरह से गुमराह करने वाली और गलत बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को जायज ठहराया है. BJP-Congress On Demonetisation Decision: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के छह साल पहले 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को सोमवार (2 जनवरी) को बरकरार रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सरकार के 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के ...

2 जनवरी, 2023: जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। नई दिल्ली एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र के नोटबंदी वाले फैसले को सही ठहराया है। बता दें कि 2016 में मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। इस पर शीर्ष अदालत में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस केस से जुड़े टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सरकार के 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच नोटबंदी को लेकर छह महीने तक विचार-विमर्श हुआ था।

The judgment, authored by Justice B R Gavai, was agreed to by judges S Abdul Nazeer, A S Bopanna, and V Ramasubramanian. Justice B V Nagarathna faulted ...

Former law minister and BJP leader Ravi Shankar Prasad said demonetisation proved to be the “biggest blow” to terrorism by curbing terror funding. However, several reports of distress among citizens due to long queues and cash shortages emerged, compounded by frequent changes in rules by the RBI over the next couple of months. In fact, the majority has steered clear of the question whether the objectives were achieved at all.” The decision was made in an arbitrary manner and without application of mind. “Parliament should have discussed the law on demonetisation and it should not have been done by a gazette notification. “(The) demonetisation decision does not suffer from any legal or constitutional flaws.

Supreme Court dismissed petitions against demonetisation in 2016 of Rs 500, Rs 1,000 banknotes in a 4:1 majority judgement. reliance jio 5g plans ...

Congress leader Jairam Ramesh said the verdict said nothing on whether stated objectives were met or not. We hope that in future an unbridled executive will not thrust disastrous decisions on Parliament and the people.” Powers of the Union government being vast, must be exercised only by legislation rather than by an executive order.”

According to the Reserve Bank data (RBI), the currency in circulation in value terms soared to Rs 32.42 lakh crore on December 23, 2022, almost 83 per cent ...

Parliament cannot be left aloof on an issue of such critical importance for the country," Justice Nagarathna said. Since demonetisation, CIC has seen an increase barring the year of demonetisation. Subsequently around 85 per cent of its pre-demonetisation peak at the end of June 2017. In the previous two years, the pace of CIC growth in value terms was 16.77 per cent to Rs 28.26 lakh crore March 31, 2021 and 9.86 per cent to Rs 31.05 lakh crore at the end of March 31, 2022. ALSO READ In the following year of demonetisation, it jumped by 37.67 per cent to Rs 18.03 lakh crore, and surged 17.03 per cent to Rs 21.10 lakh crore at the end of March 2019 and 14.69 per cent to Rs 24.20 lakh crore at the end of 2020. CIC contracted by 20.18 per cent to Rs 13.10 lakh crore at the end of March, 2016 from Rs 16.42 lakh crore at the end of March 31, 2015. CIC rose to Rs 32.42 lakh crore at the end of December 23, 2022 as compared to Rs 31.33 lakh crore at the end of March 31, 2022. Demonetisation led to a decline in CIC by about Rs 8,99,700 crore (up to January 6, 2017) resulted in a large increase in surplus liquidity with the banking system, equivalent to a cut in the Cash Reserve Ratio (percentage of deposits parked with the RBI) by about 9 per cent. However, soon after demonetisation, the CIC fell precipitously to a low of about Rs 9 lakh crore on January 6, 2017, nearly 50 per cent of Rs 17.74 lakh crore on November 4, 2016. According to the Reserve Bank data, the CIC in value terms soared from Rs 17.74 lakh crore on November 4, 2016, to Rs 32.42 lakh crore on December 23, 2022. According to the Reserve Bank data (RBI), the currency in circulation in value terms soared to Rs 32.42 lakh crore on December 23, 2022, almost 83 per cent since demonetisation in 2016.

Currency in Circulation in India: रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश में चलन में मौजूद मुद्रा ...

Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen. # 23 दिसंबर 2022 को 32.42 करोड़ रुपये की नकदी चलन में सीआईसी 23 दिसंबर 2022 को बढ़कर 32.42 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 31 मार्च, 2022 के अंत में 31.33 लाख करोड़ रुपये था। नोटबंदी के बाद से सीआईसी (Cash in Circulation) में नोटबंदी के साल को छोड़कर हर साल वृद्धि देखी गई है। सीआईसी मार्च 2016 के अंत में 20.18 प्रतिशत घटकर 13.10 लाख करोड़ रुपये रह गया जो 31 मार्च 2015 के अंत में 16.42 लाख करोड़ रुपये था। # नोटबंदी के एक साल के दौरान ही नकद इस्तेमाल 37.67 करोड़ रुपये बढ़ा नोटबंदी के अगले साल यह 37.67 प्रतिशत बढ़कर 18.03 लाख करोड़ रुपये हो गया और मार्च 2019 के अंत में 17.03 प्रतिशत बढ़कर 21.10 लाख करोड़ रुपये और 2020 के अंत में 14.69 प्रतिशत बढ़कर 24.20 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले दो साल में मूल्य के लिहाज से सीआईसी की वृद्धि की रफ्तार 31 मार्च 2021 को 16.77 प्रतिशत बढ़कर 28.26 लाख करोड़ रुपये और 31 मार्च 2022 के अंत में 9.86 प्रतिशत बढ़कर 31.05 लाख करोड़ रुपये रही। हालांकि सच्चाई यह है कि ऑनलाइन भुगतान का चलन बढ़ने के बावजूद देश में नकदी का इस्तेमाल बढ़कर दोगुना हो गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश में चलन में मौजूद मुद्रा (सीआईसी) चार नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपये थी जो 23 दिसंबर 2022 को बढ़कर लगभग दोगुनी यानी 32.42 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार हालांकि नोटबंदी के ठीक बाद चलन में मौजूद करेंसी छह जनवरी 2017 को घटकर करीब नौ लाख करोड़ रुपये पर आ गई। यह चार नवंबर 2016 को चलन में मौजूद मुद्रा 17.74 लाख करोड़ रुपये की तुलना में करीब 50 प्रतिशत था। Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. # पिछले छह वर्षों के दौरान 6 जनवरी 2017 को नकदी का चलन सबसे कम रहा 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों पर बैन के बाद चलन में मौजूद मुद्रा का यह पिछले छह साल में यह सबसे निम्नतम स्तर रहा। 6 जनवरी, 2017 की तुलना में अब तक सीआईसी (चलन में मौजूद मुद्रा) में लगभग तीन गुना या 260 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया है। 4 नवंबर 2016 की तुलना में इसमें लगभग 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नोटबंदी का असर जैसे-जैसे कम होता गया सीआईसी सप्ताह दर सप्ताह बढ़ता गया और वित्त वर्ष के अंत तक यह 74.3 प्रतिशत शिखर पर पहुंच गया। इसके बाद यह जून 2017 के अंत में नोटबंदी से पहले के अपने उच्चतम स्तर के लगभग 85 प्रतिशत पर पहुंच गया। # पांच में से एक जज ने नोटबंदी के फैसले पर जताई आपत्ति हालांकि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने आरबीआई एक्ट की धारा 26 (2) के तहत केंद्र की शक्तियों के बिंदु पर बहुमत के फैसले से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने का काम एक कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए था, न कि अधिसूचना के माध्यम से। उन्होंने कहा, 'संसद को नोटबंदी पर कानून पर चर्चा करनी चाहिए थी, यह प्रक्रिया गजट अधिसूचना के माध्यम से नहीं की जानी चाहिए थी। देश के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद को अलग नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से इस फैसले के पहले कोई स्वतंत्र विचार नहीं लिया गया और केवल उनकी राय मांगी गई थी, जिसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता है। # नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुनाया फैसला न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमणियन की पीठ ने कहा कि केंद्र की निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती। आरबीआई और केंद्र सरकार ने इस मसले पर विचार-विमर्श किया है। शीर्ष अदालत ने आठ नवंबर 2016 को केंद्र की ओर से घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। # नोटबंदी के तुरंत बाद सीआईसी में लगभग नौ लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई, पर फिर बढ़ा कैश का चलन नोटबंदी के कारण सीआईसी में लगभग 8,99,700 करोड़ रुपये (6 जनवरी, 2017 तक) की गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली के पास सरप्लस लिक्विडिटी में बड़ी वृद्धि हुई। वहीं दूसरी ओर, नकद आरक्षित अनुपात (आरबीआई के पास जमा राशि का प्रतिशत) में लगभग 9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। यह रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन संचालन के लिए एक चुनौती की तरह था। केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत अपने साधनों विशेष रूप से रिवर्स रेपो की नीलामी का उपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटबंदी पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि 2016 के नवंबर महीने में हुई नोटबंदी का देश में चलन में मौजूद मुद्रा (सीआईसी) पर कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। यह फैसला उन लक्ष्यों को बहुत हद तक नहीं हासिल कर सका जिसके कारण इसे लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। सरकार की ओर से अभूतपूर्व फैसले का एक मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगाना बताया गया था। Currency in Circulation in India: रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश में चलन में मौजूद मुद्रा (सीआईसी) चार नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपये थी जो 23 दिसंबर 2022 को बढ़कर 32.42 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। आरबीआई के अनुसार ऑनलाइन भुगतान का चलन बढ़ने के बावजूद नकदी का इस्तेमाल लगभग दोगुना हो गया है। {"_id":"63b2a56af1acc238ed7c58b7","slug":"currency-in-circulation-rises-by-83-pc-since-demonetisation-in-2016","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Demonetisation: नोटबंदी के बावजूद मुद्रा का चलन छह साल में दोगुना, देश में 32.42 लाख करोड़ की करेंसी मौजूद","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

Justice BV Nagarathna says no independent application of mind by the RBI Board, extensive Parliament debate was needed.

The government had argued that demonetisation was a “transformational economic policy step” which led to a phenomenal growth in digital transactions, while choking the evils of black money, terror funding and counterfeiting. The exercise was an “integral part of nation-building”. The RBI Act did not allow the demonetisation of all series of bank notes in circulation. They had said that the evils of black money, fake currency and terror continue to hold fort. There was no excessive delegation of power by which the government kickstarted the demonetisation exercise through a notification in November 2016. “Just because it is an economic policy, the court cannot fold its hands and sit… Justice Gavai concluded that the purpose of demonetisation was proper. If the Parliament was not in session at the time, the government should have promulgated a prior ordinance. The records do not show any flaw in the use of decision-making powers of the government. In 1978, only three days and a further extension of five days were given to exchange old notes for new. It should have been extensively debated in the Parliament. It cannot supplant the views of the experts.

On November 8, 2016 Prime Minister Narendra Modi had announced demonetisation of old Rs 1000 and Rs 500 banknotes and one of the key objectives of the ...

Parliament cannot be left aloof on an issue of such critical importance for the country," Justice Nagarathna said. [apex court](/topic/apex-court)has remarked that "the central government's decision was after RBI board's approval which shows in-built safeguard against centre's powers. The court cannot supplant the wisdom of executive with its wisdom"," she said. [RBI](/markets/rbi)for a period of 6 months. "Welcome the Hon'ble Supreme Court's judgement today on Demonetization. https://t.co/z3Tjhlm6Xq— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman)

The Supreme Court judgment on the pleas challenging the centre's 2016 demonetisation policy is limited to the issue of the process of the decision-making ...

“The government, in fact, as the judgment itself points out, bypassed Parliament setting a bad precedent and ignoring the democratic traditions of the country,” Mr. In this case, the decision was taken by the Central government which sought the opinion of the RBI. Raja said that since the judgment did not investigate the “false claims” made by the government, the people are still in the dark about whether it had any impact at all. “The dissenting ruling has clearly exposed the fact that the policy fails on the factor of larger “common good”. “It is a historic decision and is in the national interest. In fact, he added, that one of the judges in her dissenting opinion has noted that Parliament should not have been bypassed.

THE CENTRE'S decision six years ago to demonetise currency notes of Rs 500 and Rs 1,000 passed the Supreme Court's test Monday in a majority 4-1 verdict ...

Demonetisation of notes would certainly be a part of management and regulation of currency”. cannot be restricted to mean that it can be exercised only for ‘one’ or ‘some’ series of bank notes and not for ‘all’ series of bank notes. Ascertainment of legislative intent is the basic rule of statutory construction,” it said. The court rejected the petitioner’s contention that the November 8, 2016, meeting of the Central Board was not valid due to lack of quorum. The Central Board has also considered that the proposed step presents a big opportunity to take the process of financial inclusion further by incentivising the use of electronic modes of payment, so that people see the benefits of bank accounts and electronic means of payment over use of cash,” it said. It has been pointed out that FICN infusion is concentrated in the two highest denominations of Indian banknotes of Rs 500 and Rs 1000”.

New Delhi The Bharatiya Janata Party on Monday said the Supreme Court's majority verdict reaffirming the Centre's 2016 decision to demonetise ₹500 and ...

Hence, the approval of Parliament should have been taken before this decision was executed,” the statement said. “The verdict has nothing to say on whether the stated objectives of demonetisation were met or not. In this case the decision was taken by the Central government which sought the opinion of the RBI. The policy had a positive impact on the tax collection as well, Prasad said. A Constitution bench of the Supreme Court on Monday affirmed the Union government’s 2016 demonetisation policy by a 4-1 majority. Prasad, however, said that demonetisation has ushered transparency into the financial system. The Congress maintained that the apex court has only ruled on the procedure followed. It damaged the growth momentum, crippled MSMEs, finished off the informal sector & destroyed lakhs and lakhs of livelihoods”. Justice BR Gavai read out the majority verdict on behalf of himself, SA Nazeer, AS Bopanna, and V Ramasubramanian. “The Congress in its own way promoted and protected informal economy elements in the country.” “The Supreme Court has only pronounced on whether Section 26(2) of RBI Act, 1934 was correctly applied or not before announcing demonetisation on November 8 2016. it said this whole exercise was done for a valid cause, to check fake currency, terror funding and black marketing.

Congress-BJP Reaction on Demonetisation Judgment : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2 जनवरी, 2023 को नोटबंदी (Demonetisation) ...

[ सुप्रीम कोर्ट ](https://www.jansatta.com/about/supreme-court/)ने नोटबंदी को जायज ठहराया है। जयराम रमेश ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस पर फैसला सुनाया है कि क्या रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) को नोटबंदी की घोषणा से पहले सही ढंग से लागू किया गया या नहीं। [ भाजपा ](https://www.jansatta.com/about/bjp/)के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि क्या वायनाड के सांसद [ राहुल गांधी ](https://www.jansatta.com/about/rahul-gandhi/)अपने नोटबंदी के खिलाफ अभियान के लिए अब देश से माफी मांगेंगे। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट ने नोटबंदी को सही माना है। [11 दिन बाद उदय होने जा रहे हैं बुध ग्रह, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, हर कार्य में सफलता के योग](https://www.jansatta.com/religion/budh-planet-rise-in-dhanu-these-zodiac-sign-get-more-profit/2586893/) Congress-BJP Reaction on Demonetisation Judgment : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2 जनवरी, 2023 को नोटबंदी (Demonetisation) पर फैसला सुना दिया है। इसमें चार:एक के बहुमत से नोटबंदी (Demonetisation) के फैसले को सही ठहराया गया है। इसके बाद बीजेपी (BJP) ने मांग की है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अब देश से माफी मांगें। इसके जवाब में कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी लागू करने की प्रक्रिया पर फैसला दिया है, इसके परिणामों पर नहीं। नोटबंदी के चलते जो तबाही और बर्बादी हुई है, उसके लिए ‘सो कॉल्ड फादर ऑफ इंडिया’ (नरेंद्र मोदी) को माफी मांगनी चाहिए।

The RBI board had cleared the introduction of Rs 2000 notes six months before demonetisation in May 2016 but didn't discuss withdrawal of 500 and 2000 notes ...

“There was an announcement that a window would be provided so that people can exchange old currencies at the Reserve Bank, but it didn’t happen. Raghuram Rajan was the Governor when the proposal to introduce new 2000 rupee notes was approved by the RBI board in May last year. Just because the RBI is supposed to take independent decisions, doesn’t mean that it should not consult the government at all … The (RBI) board was never in the loop. The important point is whether all the merits or demerits, pros and cons were gone through in detail, and there is no clarity on this, he said. “It is said that the government was in consultation with the RBI for six months.

The Congress had described demonetisation as the biggest scam of independent India while former Prime Minister Manmohan Singh had said “it was organised loot ...

“The minority judgment brings out the profound distinction between the plenary legislative power of Parliament and the limited power of the executive government. To say that demonetisation has been upheld by the Supreme Court is totally misleading and wrong,” he said. Responding to a question on the BJP demanding Rahul Gandhi’s apology after the Supreme Court’s endorsement, Ramesh said: “If anybody has to apologise for demonetisation, it is Narendra Modi for taking that Tughlaqi decision.

The Supreme Court on Monday rejected petitions challenging the Narendra Modi governments decision to demonetise Rs 500 and Rs 1000 currency notes.

[Reserve Bank of India](/topic/reserve-bank-of-india)( [RBI](/markets/rbi)), and the entire exercise was carried out in 24 hours and added that the power of the Central government being vast has to be exercised through a plenary legislation rather than by an executive act by issuance of notification. Nagarathna pronounced the judgment on a clutch of petitions challenging the Centre's 2016 decision to demonetise currency notes of Rs 1,000 and Rs 500 denominations. [Supreme Court](/topic/supreme-court)on Monday rejected petitions challenging the [Narendra Modi](/news/narendra-modi)government’s decision to demonetise Rs 500 and Rs 1,000 currency notes. It is the basis of democracy... Nagarathna](/topic/b-v-nagarathna)was the sole dissenter among the majority, calling the move unlawful and vitiated. Justice Nagarathna said: "I am of the considered view that impugned notification dated November 8, 2016...is unlawful.

Demonetisation Judgment : असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी के कारण 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद की ...

[ सुप्रीम कोर्ट ](https://www.jansatta.com/about/supreme-court/)ने 4:1 के फैसले में नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया गलत नहीं थी। [11 दिन बाद उदय होने जा रहे हैं बुध ग्रह, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, हर कार्य में सफलता के योग](https://www.jansatta.com/religion/budh-planet-rise-in-dhanu-these-zodiac-sign-get-more-profit/2586893/) एक रिपोर्ट के हवाले से ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी की वजह से 50 लाख लोगों का रोजगार छिन गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी के बाद लोगों ने कर्ज लिया। गरीब और ज्यादा गरीब हो गया है। सोमवार को Demonetisation Judgment : बीजेपी ने सोमवार को नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत बताया है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को ‘नोटबंदी दिवस’ मनाने की चुनौती दी है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी के कारण 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2016-17 के 8.3 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत रह गई। भाजपा को फिर भी लगता है तो मैं चुनौती देता हूं कि भाजपा ‘नोटबंदी दिवस’ मना कर दिखाए।