Big shake-up for the Waqf Board as Modi plans to strip its powers! Is it a political game or genuine reforms? Dive in to find out!
The spotlight is on the Waqf Act as the Central Government is gearing up for some significant changes. The proposed amendments threaten to curtail the powers of the Waqf Board, which has been responsible for overseeing properties and funds donated in the name of Allah or Islam. This comes in the wake of rising discussions in Parliament about the board’s influence in managing Waqf properties, especially post-Narasimha Rao's government era that began a decade-long expansion of its powers. With Prime Minister Narendra Modi at the helm, the new regulations could be a major shift in the management of these properties, thus raising eyebrows across the political spectrum.
Political reactions have been swift, with leaders like Asaduddin Owaisi voicing strong concerns over the reforms. Owaisi argues that the amendment could infringe on religious freedoms, calling out what he sees as a systematic undermining of the Waqf Board by the BJP. He emphasizes that this isn’t the first time the board faces scrutiny, citing past governments’ decisions that aimed to strengthen its role. The proposed changes have sparked much debate, causing many to wonder what prompted the government to take such actions now.
In practical terms, if the amendments are passed, the Waqf Board may no longer classify any land as its own, which might result in significant implications for the management and use of these assets. This move could lead to the re-evaluation of current holdings and spark agitation among various community stakeholders who depend on Waqf properties for religious and social services. People are now eagerly waiting to see how these legal changes will pan out and affect the communities involved.
As everyone waits with bated breath for more news, interestingly, Waqf properties have historically played critical roles in community building and societal support in India. Earmarked for the welfare of the poor and the development of educational institutions, these properties have allowed many communities to thrive despite economic hardships. Whether this legislative move will ultimately serve to strengthen or weaken the foundational ethos of Waqf remains to be seen. Let’s keep our eyes peeled for updates on this evolving story!
Waqf Act amendment केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ अधिनियम में बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाएगी और ...
What is Waqf Board: जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है।
Waqf Board: वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबंधित बिल सरकार इस हफ्ते संसद में ला सकती है.
वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा:केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी, कैबिनेट की मंजूरी मिली.
Waqf Board: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ बोर्ड में संशोधन को मंजूरी दे दी है.
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह अपने आप में धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से ही इन बोर्डों और वक्फ ...
Waqf Board Amendment Bill: वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करने के लिए सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है. जिसको लेकर हलचल तेज है ...
साल 2013 में, यूपीए सरकार ने मूल वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड के अधिकार को मजबूत किया था.
1970 में जो गजट है उसके अनुसार की वक्फ बोर्ड की संपत्ति निर्धारित होती है. अब सरकार उस संपत्ति पर अपना नियंत्रण और बढ़ाना चाहती ...
कैबिनेट ने वक्फ बोर्ड में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति ...
The Cabinet approved a total of 40 amendments to the act on Friday. These amendments aim to restrict the Waqf Board's authority to designate any property as ...
The central government is reportedly planning to introduce a bill to curb the "unfettered powers" of Waqf boards, which manage mosques and Islamic religious ...
Waqf Board Act विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मौजूदा वक्फ बोर्ड कानून मनमाना एकतरफा असाधारण अधिकार देने वाला और संविधान विरोधी है।
The government prepared to introduce a Bill to amend the Wakf Act, 1995, targeting increased transparency and accountability for Waqf boards.
Centre is likely a Bill in Parliament to amend the Waqf Law which may limit the powers of Waqf boards to claim land. Here's a brief overview of powers of ...
Several media reports emerged on Sunday, claiming the Narendra Modi government is planning to propose a Bill that would seek to curb the Waqf Board's power ...
Waqf Act Amendment: वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद में पारित किया गया था. इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया ...
The government is all set to bring a Bill in Parliament to amend the 1995 law governing Waqf boards to ensure more accountability and transparency in their ...
कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, यह पता लगाने के लिए प्रस्तावित संशोधनों में न्यायिक जांच शामिल होगी। साथ ही संपत्ति के मूल्यांकन के लिए ...
India News: Government is also considering giving a new name to the law akin to the meaning of "hope", sources said. There are 30 waqf boards in the country ...
केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए वक्फ ऐक्ट में संशोधन करने की योजना बना रही है। संशोधन के बाद संपत्ति दावे ...
साल 2013 में यूपीए सरकार ने मूल वक्फ एक्ट में बदलाव कर बोर्ड की ताकत और भी बढ़ा दी थी. बोर्ड को अगर लगे कि कोई जमीन उसकी है, ...
Modi Government: वक्फ एक्फ में संशोधन की अटकलों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जब संसद ...
नरसिम्हा राव सरकार ने दिए वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार, ऐसे बढ़ती गई ताकत · Waqf: वक्फ परिषद के गठन के लगभग 30 साल बाद साल 1995 ...
वक्फ के तहत वो संपत्तियां आती हैं, जिन्हें अल्लाह के नाम कर दिया जाता है। यानी दान कर दिया जाता है। इन्हीं संपत्तियों की देखरेख वक्फ ...
India Today reported on Sunday that the central government is all set to bring a Bill in Parliament to amend the 1995 law governing Waqf Boards.
Former minority affairs minister Mukhtar Abbas Naqvi emphasized the need for reforms in the Waqf system, advocating for greater accountability and tra.
The Indian government is considering amendments to the Waqf Board Act, focusing on inclusivity and property evaluation. The Chief Priest of Shri Ram ...
Waqf Board Amendment Bill: संसद सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्डों में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा.
Indian Prime Minister Narendra Modi's central government is set to overhaul the Waqf Act to restrict the "unfettering" powers of the Waqf Board - - the ...
The Bill will allow for mandatory verification for all property claims by the Waqf Boards and change the composition and functioning of the boards, ...
Waqf Act amendment केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में बदलाव कर सकती है। सरकार इसी हफ्ते संसद में संशोधन विधेयक ला सकती है।